Category Archives: अर्थ वाणिज्य

१५ अंकले बढ्यो नेप्से,४२ करोडको कारोबार

१५ अंकले बढ्यो नेप्से,४२ करोडको कारोबारकाठमाडौं– शेयरबजारले आज पनि दोहोरो अंकको वृद्धि पच्छ्याएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक आज १५.१७ अंकले बढेर ११ सय ८२.८२ अंक कायम भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनानएको छ। आईतबार १८.८९अंकले बढेको थियो।

आज १५९ कम्पनीका  १२ लाख ६० हजार ५१८ कित्ता शेयरहरु ४२ करोड ३ लाख ५३ हजार ५१५ रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स २.९७ अंकले बढेको छ। आइतबार ४७ करोडको शेयर कारोबार भएको थियो।

सोमबारको समूहगत परिसूचकमा व्यापारबाहेक सबै समूह हरियो छन्। निर्जीवन बिमा समूह सबैभन्दा धेरै २२०.५ अंकले बढेको छ। जीवन बिमा समूह१९५.९ अंकले बढेको छ। लघुवित्त समूह ४० अंकले बढ्दा बैंकिङ समूह ९.१५ अंकले बढेको छ। व्यापार समूह ३ अंकले घटेको छ।

आजको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै छिमेक लघुवित्तको ४ करोड ८३ लाख १३ हजार ४५० रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ भने नेपाल बैंकको ४ करोड ४३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।

नेपालमा अब भारतीय १००को नोट मात्र वैध

नेपालमा अब १ सय भारतीय रुपैयाँ मात्र चल्ने भएको छ । २००, ५०० र २००० सय चलाउन भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले भारतीय १ सय रुपैयाँका भन्दा अन्य नोट नराख्न र नबोक्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भारतीय २००, ५०० र २००० को नोटहरू चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बिहीवार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बताए। यसअघि नेपाली बजारमा २०० र ५०० का नोटको कारोबार हुन्थ्यो।

सरकारले साना किसानहरूले साझा सहकारी संस्थामार्फत लिएको ऋण मिनाहा गरिदिएको छ। यसबाट करिब ७ हजार किसान लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तो रकम सावाँ मात्र ३९ करोड ३९ लाख थियो। ब्याज करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल कपडा उद्योग सङ्घले उठाएका मागबारे राय सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

खानेपानी सम्बन्धी सङ्घीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १ सय ६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

युटिएललाई डुबाउने खेलमा को को लागेका छन्

युटिएलमा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता रघुवीर महासेठले आन्दोलनरत कर्मचारीको खुट्टा भाँच्ने आदेश प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एपसी पचौरीलाई दिएका छन् ।..

​किन घट्दैछ पेट्रोलको भाउ?

mainphoto
फोटो : फाइनआर्ट अमेरिका
  • क्षितिज शर्मा-

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्व बजारमा घटेको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली उपभोक्ताहरुले उपयोग गर्न पाइसकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ हुने बित्तिकै समायोजन गर्ने ठूलै गफ दिएर शुरु गरेको अटोमेसन प्रणालीले हावा खाएको छ, यसले सुस्ताएको विश्व पेट्रोलियम बजारबाट फाइदा लिन उपभोक्ता वञ्चित भएका छन्।

पछिल्लो समय विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलको मूल्य १ सय ५ देखि १ सय १० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल (करिब १५९ लिटर) कै हाराहारीमा रह्यो। अहिले यो कच्चा पेट्रोलको मूल्य ९० डलरभन्दा कम बनेको छ। मध्य जुनमा यो मूल्य सबैभन्दा बढी १ सय १५ अमेरिकी डलर पुगेको  थियो।

कच्चा पेट्रोलको मूल्य उच्च हुँदा महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु पर्दाको अर्बौको ऋण निगममाथि छ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य हाम्रो जस्तो पूरै आपूर्तिमा बाँचेका देशको राजनीतिज्ञका लागि टाउको माथि झुण्डिराखेको तरवार बराबर नै हुनेको गरेको छ। चर्को मूल्यले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने संभावनासमेत रहन्छ।

किन घट्यो भाउ ?

विश्वको वर्कसप भनिने हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र सुस्ताएको कारण विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कमजोर बनेको हो।

यसबीच संसारको सबैभन्दा ठूलो पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादक देश साउदी अरब र पछिल्लो समय प्रमुख उत्पादक देश मध्ये एक बनेको अमेरिकाले आन्तरिक उत्पादन बढाएका छन्। विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नुको कारण यो पनि हो।

तर अहिले पछिल्लो पटक मूल्य घट्दा त्यसले विश्वभर कस्तो असर गर्ला भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ। अहिले मूल्य कम हुँदा पेट्रोलियम निर्यातमै बाँचेको देशहरुलाई समस्या पार्ने देखिएको छ।

पेट्रोल भाउको राजनीति

कमजोर मूल्यको कारण रुस, इरान, इराक, भेनेजुएला, सुडान, नाइजेरिया, अल्जेरिया, कुवेत जस्ता देशका जसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा निर्भर रहेका संकटमा पार्नेछ। अमेरिकालाई भने यसले फाइदा गर्नेछ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि पेट्रोलियम बजारमा अमेरिकी भूमिका कमजोर बनाउन भूमिका खेल्दै आएका रुस, इरान र भेनेजुएला जस्ता देशमाथि पर्ने वित्तीय दवावले उनीहरुले वासिङटनलाई बाहिरै राख्न लिँदै आएको नीतिलाई मोडरेट गर्न बाध्य हुने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय न्युयोर्क टाइम्सको शुक्रबारको अंकमा गरिएको छ।

युक्रेनको संकटपछि पश्चिमा राष्ट्रको नाकाबन्दीको कारण दवावको सामना गर्दै आएको मस्कोले बजेट कटौती गर्नुपर्ने छ भने इस्लामिक स्टेटसँग संघर्ष गर्दै आएको बग्दादको थप सुरक्षा चुनौति सामना गर्नु पर्नेछ।

अर्को वर्षको शुरुमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न लागेका नाइजेरियाका गुडलक जोनाथनका लागि ब्याडलक निम्त्याउने संभावना व्यक्त गरिँदैछ।

कच्चा पेट्रोलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारेल १ सय ३५ अमेरिकी डलर भए मात्रै इरान, १ सय २० भए भेनेजुएला, एक सय १० भए रुस, ९० भए साउदी अरब र ७० मात्रै भएपनि कुवेतको राष्ट्रिय बजेटको ब्रेक इभन प्वाइन्टमा हुन्छ।

तर मध्य जुन भन्दा अहिलेको मूल्य एक चौथाइले कम हुँदा काराकास, रियाददेखि बग्दाद, तेहरान, अल्जेयर्स, कुवेत सिटी लागोससम्मका राजनीतिज्ञ, अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखमाथि आर्थिक सन्तुलन मिलाउन दवाव परेको छ।

पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आइपर्ने संकटलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्बौ डलरको सञ्चिती गरेको रुसमा समेत नकारात्मक संकेत देखिन थालेको समाचार दिन थालेका छन्।

उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको विषयमा सोधेको प्रश्नमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले झोक्किँदै दिएको जवाफ र त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीको प्रवक्ताले मुल्य घट्नुमा साउदी अरबले ‘सेक्रेट म्यानुपुलेसन’ गरेको भनी लगाएको आरोपलाई मस्कोमाथि परेको दवावको संकेत भनेर अर्थ्याएका छन्।

अस्थिरतामा मूल्य नबढ्नु षड्यन्त्र?

विश्व बजारको पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो निर्यातक मध्येका इराक, लिबिया, सुडान र नाइजेरियामा अस्थिरता छ। सामान्यता अवस्थामा अस्थिरताको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नु हो। तर यसपटक त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। कारण विश्वकै ठूलो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देश साउदी अरब र अमेरिका बढी उत्पादन गरेका छन्।

रुस तथा अन्य देशले यसलाई सन् १९८५ को घटनासँग तुलना गरेर हेर्न थालेका छन्। यसमा षड्यन्त्रको चित्रण गर्न थालिएको छ।

रुसी पत्रिका प्राभ्दाले ‘साउदी अरबले रुसी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाओस भन्ने ओबामा चाहन्छन्’ शीर्षकमा आर्टिकल छापेको छ।

‘यस्तै प्रकारको संयुक्त कार्यले सोभियत संघ विघटनको नजिर छ। सन् १९८५ मा अधिराज्यले (साउदी अरब)ले नाटकीय रुपले प्रतिदिन २० लाखबाट बढाएर १ करोड ब्यारेल  पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बनायो। जसको कारण प्रति ब्यारेल ३२ अमेरिकी डलर घटेर १० अमेरिकी डलरमा आइपुग्यो,’ प्राभ्दाले लेखेको छ, ‘रुसले पनि त्योभन्दा पनि सस्तो ६ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न थाल्यो।
साउदी अरबले केही गुमाएन। किनभने मूल्य साढे तीन गुणाले मात्रै घटेको थियो र साउदी अरबले ५ गुणा बढी उत्पादन गरेको थियो। तर सोभियत संघको योजनावद्ध अर्थतन्त्रले घटेको निर्यात आम्दानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन सोभियत संघ विघटनका धेरै कारण मध्ये एक बन्न पुग्यो ।’

यो विषयलाई २००६ नोभेम्बर १३ को भाषणमा सोभियत संघ पतनको शुरुवात सन् १९८५ सेप्टेम्बर १३ बाट शुरु भएको बताएका थिए। त्यस दिन साउदी अबरका तेल मन्त्री शेख अहमेद जाकी यमनीले साउदी राजसंस्थाले तेलको नीतिमा आधारभूत रुपमा परिवर्तनको घोषणा गरेका थिए।

‘साउदी अरबले महिना संरक्षण गर्ने छैन। आगामी ६ महिना साउदी अरबले अहिलेभन्दा चार गुणा बढी उत्पादन बढाउने छ,’ यमनीको भनेको थिए, ‘तेलको मूल्य घट्ने छ। सोभियत रुसले प्रतिवर्ष २० अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउने छ। यो पैसाको अभावका सोभियत संघ बाँच्न सक्ने छैन।’
त्यतिबेला अफगानिस्तानबाट सोभियत संघलाई हटाउने अभियानमा अमेरिका र साउदी अरब एकतिर थिए। अहिले पनि त्यस्तो ‘छद्म युद्ध’ सिरियामा जारी छ। रुस र इरान सिरियाली राष्ट्रपनि बसार अल असदलाई सत्तामा टिकाइराख्न मद्दथ गर्दैछ। अमेरिका र साउदी अरबलाई असदलाई जसरी पनि अपदस्थ गर्नुपर्ने छ।

त्यति मात्रै होइन युक्रेनको संकटपछि मस्कोमाथि पश्चिमा देशहरुले चरणवद्ध रुपमा आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गरेका छन्। साउदी अरब र इरानको शत्रुता निकै पुरानो हो।

पश्चिम एशियाली देशहरुमा सुन्नीको नेतृत्व रियादले गर्दछ भने सियाको नेतृत्व तेहरानले। इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरानबीच कुटनीतिक सम्बन्ध पनि छैन।

त्यसमाथि पछिल्लो समयमा इरानको आणविक कार्यक्रमले सम्बन्धलाई झनै चिस्याएको छ। अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरुले इरानमाथि विभिन्न चरणमा नाकाबन्दी लगाएका छन्।

इरान र रुसको आम्दानीको मुख्यस्रोत पनि पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात नै हो। इरानको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत र रुसको आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनमा निर्भर छ। त्यसो त अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको भेनेजुएलाको चुरिफुरी पनि पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा टिकेको सबैलाई थाहा छ।

साउदी अरबको चाल

अमेरिका­-साउदी अरबबीचको तेलको गठबन्धन जानीबुझी गरिएको हो वा स्वार्थहरुको संयोग मात्रै हो? भनि प्रश्न गर्दै इन्टरनेसनल न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार थोमस एल फ्रिडम्यानले बिहीबारको अंकमा लेखेका  छन् – अहिलेको मूल्य घट्दा अमेरिका र साउदी अरबको सामरिक स्वार्थलाई बढावी दिने र रुस र इरानलाई हानी गर्छ।

अमेरिकाको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सन् २००७ भन्दा अहिले दैनिक  ८७ लाख ब्यारेलले घटेको सिटी बैकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिले साउदी अरबले दिएको संकेतले पनि यस्तो अवस्था आएको विश्लेषकहरु ठान्दछन्।

पछिल्लो समयमा साउदी अरबले मूल्यलाई स्थीर बनाइराख्ने भन्दा पनि विश्व पेट्रोलिय बजारमा आफ्नो अंश कामय राख्ने पक्षमा रहेको छ। साउदी अरबको सरकारी कम्पनीले पेट्रोल किन्दा बजार मूल्य भन्दा एशियाली देशलाई प्रतिब्यारेल एक अमेरिकी डलर र अमेरिकालाई ४० सेन्ट छुट दिने घोषणा गरेको धेरैलाई स्तव्ध पारेको छ।

यसैले सोभियत संघलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने करिब तीस वर्षअघिको साउदी अरबको चालसँग धेरैले तुलना गरेका छन्।

ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ताद्वारा आन्दोलन फिर्ता

 
 

gas_20121215094116काठमाडौँ, भदौ २०– नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

सरकार र ती तीन वटै संस्थाबीच ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको अध्यक्षतामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, तीनै संस्थाका पदाधिकारी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायत सरोकार भएकाहरूसँग भएको वार्तामा उक्त सहमति भएको हो ।

तीन वटै संस्थाले राखेका जायज माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसनिम्ति नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न निर्देशन दिएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन उनीहरू राजी भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दिए ।

 

 

 

 

नाडा अटो सोमा गाडी र युवती (फोटोफिचर)

 
काठमाडौं, भदौ १८–
                  नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन(नाडा) को आयोजनामा  अटो शो २०१४ बुधबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमन्डपमा सुरु भएको छ । ६ दिनसम्म चल्ने मेलामा साना तथा ठूला सवारी तथा बैंकहरुका विभिन्न एक सयभन्दा बढी स्टल रहेका छन  ।

सवारी सम्बन्धी जानकारी गराnada (19) उने उद्धेयले मेला आयोजना गरिएको  नाडाले जनाएको छ । नाडाले पहिलोपटक सन १९९८ मा भृकुटीमन्डपमा पहिलो पटक मेला आयोजना गरेको थियो । मेलामा मोटरसाइकलदेखि गाडी तथा स्पेयर पार्टस उपलब्ध हुनेछन् । मेलामा १२ ब्रान्डका २ पांग्रे र ११ ब्रान्डका २ पांग्रे सवारी साधन राखिएको छ ।

शो उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले कम मूल्य र क्षमताका गाडी र मोटरसाइकलको बजार अत्याधिक रहेको बताउँदै स्वदेशमै  गाडीको सके उत्पादन नसके एसेम्बल भएपनि गर्न आग्रह गरे ।
नाडाका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी रोकावट गर्न स्पेयर पार्टसमा ५ प्रतिशत एकल कर लगाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे। नेपाल भित्रिने स्पेयर्स पार्टसमा उच्च भन्सार दर र अन्तःशुल्क लगाउँदा नेपालमा नक्कली तथा चोरीका पार्टपुर्जा आयात हुने गरको उनको भनाई थियो ।
भन्सार छलेर पार्टस पूर्जा आयात हुँदा, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु भारतमा गएर आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गर्दा सरकारलाई राजश्वमा समेत प्रभाव परेको गोल्छाको भनाई छ ।

शोमा आकर्षक गाडीहरु युवतीहरुलेमार्फत प्रदर्शन  गरिएको थियो ।  हेर्नुहोस् फोटोफिचरहरु

 

nada (18) nada (17) nada (16) nada (12) nada (13) nada (14) nada (15) nada (11) nada (10) nada (9) nada (8) nada (4) nada (5) nada (6) nada (7) nada (3) nada (2)

– See more at:

 
 
 

नाडा अटो सोमा गाडी र युवती (फोटोफिचर)

 
काठमाडौं, भदौ १८–
                  नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन(नाडा) को आयोजनामा  अटो शो २०१४ बुधबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमन्डपमा सुरु भएको छ । ६ दिनसम्म चल्ने मेलामा साना तथा ठूला सवारी तथा बैंकहरुका विभिन्न एक सयभन्दा बढी स्टल रहेका छन  ।

सवारी सम्बन्धी जानकारी गराnada (19) उने उद्धेयले मेला आयोजना गरिएको  नाडाले जनाएको छ । नाडाले पहिलोपटक सन १९९८ मा भृकुटीमन्डपमा पहिलो पटक मेला आयोजना गरेको थियो । मेलामा मोटरसाइकलदेखि गाडी तथा स्पेयर पार्टस उपलब्ध हुनेछन् । मेलामा १२ ब्रान्डका २ पांग्रे र ११ ब्रान्डका २ पांग्रे सवारी साधन राखिएको छ ।

शो उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले कम मूल्य र क्षमताका गाडी र मोटरसाइकलको बजार अत्याधिक रहेको बताउँदै स्वदेशमै  गाडीको सके उत्पादन नसके एसेम्बल भएपनि गर्न आग्रह गरे ।
नाडाका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी रोकावट गर्न स्पेयर पार्टसमा ५ प्रतिशत एकल कर लगाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे। नेपाल भित्रिने स्पेयर्स पार्टसमा उच्च भन्सार दर र अन्तःशुल्क लगाउँदा नेपालमा नक्कली तथा चोरीका पार्टपुर्जा आयात हुने गरको उनको भनाई थियो ।
भन्सार छलेर पार्टस पूर्जा आयात हुँदा, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु भारतमा गएर आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गर्दा सरकारलाई राजश्वमा समेत प्रभाव परेको गोल्छाको भनाई छ ।

शोमा आकर्षक गाडीहरु युवतीहरुलेमार्फत प्रदर्शन  गरिएको थियो ।  हेर्नुहोस् फोटोफिचरहरु

 

nada (18) nada (17) nada (16) nada (12) nada (13) nada (14) nada (15) nada (11) nada (10) nada (9) nada (8) nada (4) nada (5) nada (6) nada (7) nada (3) nada (2)

– See more at:

 
 
 

दुई पांग्रे र चार पांग्रे गाडी नेपालमै उत्पादन गरौं !

डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री

mahatचार पाङ्ग्रे र दुई पाङग्रे गाडीको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि नेपालको अधिकांश नागरिक अहिले पनि गरिबीको चपेटामा छन् । नेपालमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छ, जहाँ विकास छैन, सडकको पहुँच छैन । त्यसले गर्दा जनसंख्याको थोरै मात्रामा मात्र गाडीको प्रयोग सीमित छ । यसलाई वृद्धि गर्नका लागि प्रथमतः जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन जोड दिनुपर्दछ । त्यसको लागि देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु पर्छ र त्यसको बढीभन्दा बढी प्रतिफल जनतामा पु¥याउन सक्नुपर्दछ । अहिलेको सरकार त्यही लक्ष्यलाई अगाडि लैजान प्रतिबद्ध छ । साथसाथै गाउँ गाउँमा सडक पु¥याउने, देशमा सडक सञ्जालको बृद्धि गर्ने र भएका सडकको स्तरन्नोति गर्ने काम गर्नु जरुरी छ ।
२०४६ सालसम्ममा देशमा कुल ७ हजार किमि मात्र सडक थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा ६ हजार किमि बाटो बन्यो । २०१७ सालमा जम्मा १ हजार किमि मात्र बाटो थियो । तर गएको २०÷२२ वर्षमा सडक सञ्जालमा अभूतपूर्व बृद्धि भएको छ । अहिले सडक विभागअन्तर्गत मात्रै करिब २७ हजार किमि बाटो छ भने स्थानीय मन्त्रालयसमेतको जोड्दा करिब ६० हजार किमी सडक विस्तार भइसकेको छ । यसरी सडक सञ्जालको विस्तारले गाडीको उपयोगलाई बढाइदिएको छ । अहिले पनि सरकारले सडक विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि ५० अरब रकम विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ अरब खर्च हुने गरेको छ ।
गाडी अहिले पनि महंगो छ । त्यो वाध्यता हो । राजस्व चाहिन्छ । राजस्व वृद्धि भएमात्र सडक सञ्जालको वृद्धि हुन्छ । साथै अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी वृद्धि हुन्छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत गाडी पनि हो । अहिले तुरुन्तै गाडीको राजस्व घटाउने स्थिति नभएपनि देशैभित्र गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासका लागि भने सरकार सहयोग गर्न तयार छ । अहिले करिब ४० अरबको गाडी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) आयात हुन्छ । भनेपछि बजार त ठूलो भइसकेको रहेछ नि ! अब देशैभित्र गाडी उत्पादनको आवश्यकता छ । कम्तिमा एसेम्ब्लिङ्ग उद्योग त तुरुन्तै सुरु हुन जरुरी छ । तसर्थ, यहाँका उद्योगपतिहरुले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउन जरुरी छ । दुई पांग्रे गाडीको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसको बजार पनि ठूलो छ । चार पांग्रे गाडीको लागि पनि बजार विस्तार भएको छ । देशमै उत्पादन भएको अवस्थामा १३ सय सिसिसम्मको गाडीको बजार नेपालमै पर्याप्त छ । सकेसम्म त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छ ।
उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीको बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो ठोस नीति बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यहाँ डरलाग्दो सिन्डिकेटको अवस्था छ । सिन्डिकेटले गर्दा सवारीसाधनको जुनप्रकारको स्तर छ, त्यो निकै लाजमर्दो छ । ट्याक्सीहरुको स्तर पनि लाजमर्दो खालको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीहरुको स्तर उन्नती गर्ने नीति तत्काल बनाउन जरुरी छ ।
सडकको स्तर अनुसार सावारी साधनहरु गुड्नुपर्छ । ठूला र चौडा सडकमा ठूला सवारीसाधन र साना र साँघुरामा साना सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूराना, थोत्रा प्रदुषणको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने गाडीलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
(नाडाको नवौं प्रदर्शनीको उद्घाटनको क्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)

 

 

 

दुई पांग्रे र चार पांग्रे गाडी नेपालमै उत्पादन गरौं !

डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री

mahatचार पाङ्ग्रे र दुई पाङग्रे गाडीको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि नेपालको अधिकांश नागरिक अहिले पनि गरिबीको चपेटामा छन् । नेपालमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छ, जहाँ विकास छैन, सडकको पहुँच छैन । त्यसले गर्दा जनसंख्याको थोरै मात्रामा मात्र गाडीको प्रयोग सीमित छ । यसलाई वृद्धि गर्नका लागि प्रथमतः जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन जोड दिनुपर्दछ । त्यसको लागि देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु पर्छ र त्यसको बढीभन्दा बढी प्रतिफल जनतामा पु¥याउन सक्नुपर्दछ । अहिलेको सरकार त्यही लक्ष्यलाई अगाडि लैजान प्रतिबद्ध छ । साथसाथै गाउँ गाउँमा सडक पु¥याउने, देशमा सडक सञ्जालको बृद्धि गर्ने र भएका सडकको स्तरन्नोति गर्ने काम गर्नु जरुरी छ ।
२०४६ सालसम्ममा देशमा कुल ७ हजार किमि मात्र सडक थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा ६ हजार किमि बाटो बन्यो । २०१७ सालमा जम्मा १ हजार किमि मात्र बाटो थियो । तर गएको २०÷२२ वर्षमा सडक सञ्जालमा अभूतपूर्व बृद्धि भएको छ । अहिले सडक विभागअन्तर्गत मात्रै करिब २७ हजार किमि बाटो छ भने स्थानीय मन्त्रालयसमेतको जोड्दा करिब ६० हजार किमी सडक विस्तार भइसकेको छ । यसरी सडक सञ्जालको विस्तारले गाडीको उपयोगलाई बढाइदिएको छ । अहिले पनि सरकारले सडक विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि ५० अरब रकम विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ अरब खर्च हुने गरेको छ ।
गाडी अहिले पनि महंगो छ । त्यो वाध्यता हो । राजस्व चाहिन्छ । राजस्व वृद्धि भएमात्र सडक सञ्जालको वृद्धि हुन्छ । साथै अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी वृद्धि हुन्छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत गाडी पनि हो । अहिले तुरुन्तै गाडीको राजस्व घटाउने स्थिति नभएपनि देशैभित्र गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासका लागि भने सरकार सहयोग गर्न तयार छ । अहिले करिब ४० अरबको गाडी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) आयात हुन्छ । भनेपछि बजार त ठूलो भइसकेको रहेछ नि ! अब देशैभित्र गाडी उत्पादनको आवश्यकता छ । कम्तिमा एसेम्ब्लिङ्ग उद्योग त तुरुन्तै सुरु हुन जरुरी छ । तसर्थ, यहाँका उद्योगपतिहरुले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउन जरुरी छ । दुई पांग्रे गाडीको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसको बजार पनि ठूलो छ । चार पांग्रे गाडीको लागि पनि बजार विस्तार भएको छ । देशमै उत्पादन भएको अवस्थामा १३ सय सिसिसम्मको गाडीको बजार नेपालमै पर्याप्त छ । सकेसम्म त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छ ।
उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीको बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो ठोस नीति बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यहाँ डरलाग्दो सिन्डिकेटको अवस्था छ । सिन्डिकेटले गर्दा सवारीसाधनको जुनप्रकारको स्तर छ, त्यो निकै लाजमर्दो छ । ट्याक्सीहरुको स्तर पनि लाजमर्दो खालको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीहरुको स्तर उन्नती गर्ने नीति तत्काल बनाउन जरुरी छ ।
सडकको स्तर अनुसार सावारी साधनहरु गुड्नुपर्छ । ठूला र चौडा सडकमा ठूला सवारीसाधन र साना र साँघुरामा साना सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूराना, थोत्रा प्रदुषणको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने गाडीलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
(नाडाको नवौं प्रदर्शनीको उद्घाटनको क्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)

 

 

 

नेपाललाई धनी बनाउन यसो गरौं !

  • डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’

Gopal-Chintan (1)प्रत्येक देश धनी हुने आआफ्ना तरिका हुन्छन् । पश्चिमा मुलुक र जापानले युद्ध र उपनिवेशबाट आफ्नो औद्योगिकीकरण गरे । अरब मुलुकहरूले प्रकृतिकको बरदानस्वरूप पेटोलियम पदार्थ पाए । चीनले श्रमशक्तिको सदुपयोग ग¥यो । सिङ्गापुरले सूचना प्रविधिको सहारा लियो । मलेशियाले प्राकृतिक स्रोतको सक्दो उपयोग ग¥यो, गरिरहेको छ । बेलायतलाई ह्वीस्कीले चिनायो त फ्रान्सलाई वाइनले । स्वीट्जरल्यान्डलाई चकलेट र चक्कुले चिनायो त नेदरल्यान्डस्लाई चीज र फूलको व्यापारले । हामी भने जल, जङ्गल, जमीन, उर्जा, हिमाल, जनशक्ति र बाहैकाल बाह्रै किसिमको मौसम भएर पनि कुनै पनि क्षेत्रमा केही गर्न नसक्ने भएझैँ थला परेर बसेका छौँ । जलविद्युत तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम् विकास नगरेसम्म न शुद्ध खानेपानी न सिँचाइ, न वैज्ञानिक खेतिपाती न सुरक्षिण भण्डारण, न पर्यटन र न उद्योगधन्दाहरूमा दशाँै लाख युवाहरूको उत्पादनशील सहभागिता । त्यसपछि त कृषिजन्य वस्तुदेखि सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत आयातैआयात । आयातलाई घटाएर निर्यातलाई बढाउनका लागि विद्युत्का प्राथमिक महत्वलाई हामीले आजसम्म उचित स्थान दिएनौँ ।
नेपालका अथाह जलस्रोतलाई हामीले सम्पदाका रूपमा भन्दा पनि भारको रूपमा लियौँ । जलस्रोतलाई सित्तैमा बगेर खेर गइरहेको वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्दै यसलाई जसले जतिमा जे जसरी लैजान्छ लैजाओस् भन्ने नीति अख्तियार ग¥यौँ । जलस्रोत, जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा क्षमतालाई हामीले ह्वीस्की, वाइन, चकलेट, चक्कु र चीजको जति पनि मान्यता दिएनौँ । यद्यपि हाम्रो जलस्रोत भनेको पेटोलियम पदार्थसरहको अर्थात् त्यसभन्दा पनि दीर्घकालिन र महत्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने हेक्का राखेनौँ । यसलाई सेतो सुनका रूपमा बुझेनौँ । अहिले भने हामी एकातिर पछुताइरहेका छौँ भने अर्कोतिर अब कसरी जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास गर्ने होला भनेर अल्ताल्लिएका छौँ । होशै गुमाएर काम गरिरहेका छौँ ।
आजसम्म हाम्रो महत्वपूर्ण समय विगतको समीक्षा गर्दै बितेको छ कहिले त विरोधको नाममा विरोधमात्र देखिनेगरी । कारण, हामीले धेरै विरोध ग¥यौँ तर सँगसँगै विकल्प दिन सकेनौँ । उचित विकल्पबिना गरिने विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन । यद्यपि हाम्रो विरोध र असहमतिको उद्देश्य भने सकारात्मक नै थियो तर रचनात्मकरूपमा प्रस्तुत हुन सकेनौँ । तर अब पर्खनेबेला छैन अर्थात् अब हामीलाई कोही पर्खनेवाला छैनन् । हामीले अहिले नै जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरे हाम्रा नीति र मान्यताका विरुद्ध अर्थात् नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध जल तथा ऊर्जाको ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विधिवतरूपमै सँधैका लागि कब्जामा लिने प्रयत्न भइरहेको छ । हो, नेपालको जल तथा ऊर्जास्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्ने भारतको प्रयत्न छ । तर अन्य विदेशी राष्ट्र र लगानीकर्ता कम्पनीहरू पनि आफ्नै किसिमले नेपालको जल तथा ऊर्जास्रोतमाथि आँखा लगाइरहेका छन् । यस अर्थमा यी स्रोतहरूमा नजानिँदो किसिमले भारत, चीन र पश्चिमा धनी राष्ट्र तथा तिनका लगानी क्षमता भएका अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय अन्तरसरकारी तथा निजी वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच भूमिगतरूपमा तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी सबैको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकास नभइ प्रयोगमा आइनसकेको नेपालमा विद्यमान जल तथा ऊर्जास्रोतलाई आफ्नै ढाँचा र शैलीमा विकास गरेर कसरी भारत निर्यात गर्ने भन्ने रहेको छ ।
यसका पछाडि मुख्य कारण भनेको नेपालको बजार सानो छ, सरकार अस्थिर छ, जनता असक्षम र अस्तव्यस्त छन् भन्ने बुझाइ हो । नेपालमा ठूलो क्षमतामा उत्पादित विद्युत बिक्रीका लागि प्रसारण लाइनको व्यवस्था छैन तथा अन्य भौतिक संरचनागत आधारहरू पनि कमजोर छन् भन्ने हो । तर भारतका हकमा भने खुल्ला सिमानाको सुविधा लिएर सहजै भारतीय बजार पुग्नसकिन्छ तथा भारतमा विद्यमान विद्युतको घरेलु तथा औद्योगिक मागलाई पूरा गरेर छोटो समयमा बिनासमस्या धेरै नाफा आर्जन गर्नसकिन्छ भन्ने हो । विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिले उनीहरूको यस्तो बुझाइ र गराइ नै आजको यथार्थ पनि हो । तर यसबाट नेपालको हित र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ होइन ।
मुख्य कुरा, दक्षिण एसियाबाट बेलायती साम्राज्यवादको पलायन भइसकेपछि पनि हामीले आफूलाई हिजोको उपनिवेश र त्यही उपनिवेश नयाँ र स्वतन्त्र भारतअन्तर्गत नवउपनिवेशका रूपमा हे¥यौँ । न हामी स्वतन्त्र हुनसक्यौँ न स्वतन्त्र हुनै चाह्यौँ ।
नेपाल–भारत जल तथा उर्जा सहयोग, विकास र व्यापारका सवालमा हाम्रा अधिकाङ्स नीतिनिर्माता, नेता र प्रशासकहरूले आफूलाई सँधै निरीह ठानेका छन् । यो आत्मरति नै भारतसँग समान हैसियतका साथ लेनदेन गर्ने कुरामा हामी पछाडि परेका हौँ । हामीमध्ये कतिले अन्तर्राष्ट्रिय नदी, जलप्रवाह तथा सतहमुनिको पानीमाथि नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र लाभको माग गर्दा हामीलाई अन्धराष्ट्रवादी र भारतविरोधी पनि भनिएको छ । तर वास्तविकता यस्तो होइन । हामी अरुण ३ देखि कालीगण्डकी ‘ए’, महाकाली–पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली हुँदै अहिले पीडीए र पीटीएसम्म आइपुगको छौँ । आजसम्म हामी सबैले गरेको रचनात्मक विरोध, सैद्धान्तिक असहमति र सकारात्मक अभियानको सार कुनै भारतविरोधी वा विकासविरोधी नभएर बदलिएको विश्वपरिप्रेक्ष्यमा र नेपालमै पनि नयाँ शक्ति र परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्थामा जल तथा ऊर्जाको समग्र विकासका लागि वैकल्पिक दृष्टिकोण र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन हो । यस दिशामा सिंगो देश अगाडि बढ्नु नै नेपाल र नेपालीको हीतमा हुनेछ ।
(नेपाल–भारत जलस्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता चिन्तन पृथ्वीनाराण बहुमुखी क्याम्पस, पोखरामा सहप्राध्यापक छन्)