डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री
चार पाङ्ग्रे र दुई पाङग्रे गाडीको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि नेपालको अधिकांश नागरिक अहिले पनि गरिबीको चपेटामा छन् । नेपालमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छ, जहाँ विकास छैन, सडकको पहुँच छैन । त्यसले गर्दा जनसंख्याको थोरै मात्रामा मात्र गाडीको प्रयोग सीमित छ । यसलाई वृद्धि गर्नका लागि प्रथमतः जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन जोड दिनुपर्दछ । त्यसको लागि देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु पर्छ र त्यसको बढीभन्दा बढी प्रतिफल जनतामा पु¥याउन सक्नुपर्दछ । अहिलेको सरकार त्यही लक्ष्यलाई अगाडि लैजान प्रतिबद्ध छ । साथसाथै गाउँ गाउँमा सडक पु¥याउने, देशमा सडक सञ्जालको बृद्धि गर्ने र भएका सडकको स्तरन्नोति गर्ने काम गर्नु जरुरी छ ।
२०४६ सालसम्ममा देशमा कुल ७ हजार किमि मात्र सडक थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा ६ हजार किमि बाटो बन्यो । २०१७ सालमा जम्मा १ हजार किमि मात्र बाटो थियो । तर गएको २०÷२२ वर्षमा सडक सञ्जालमा अभूतपूर्व बृद्धि भएको छ । अहिले सडक विभागअन्तर्गत मात्रै करिब २७ हजार किमि बाटो छ भने स्थानीय मन्त्रालयसमेतको जोड्दा करिब ६० हजार किमी सडक विस्तार भइसकेको छ । यसरी सडक सञ्जालको विस्तारले गाडीको उपयोगलाई बढाइदिएको छ । अहिले पनि सरकारले सडक विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि ५० अरब रकम विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ अरब खर्च हुने गरेको छ ।
गाडी अहिले पनि महंगो छ । त्यो वाध्यता हो । राजस्व चाहिन्छ । राजस्व वृद्धि भएमात्र सडक सञ्जालको वृद्धि हुन्छ । साथै अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी वृद्धि हुन्छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत गाडी पनि हो । अहिले तुरुन्तै गाडीको राजस्व घटाउने स्थिति नभएपनि देशैभित्र गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासका लागि भने सरकार सहयोग गर्न तयार छ । अहिले करिब ४० अरबको गाडी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) आयात हुन्छ । भनेपछि बजार त ठूलो भइसकेको रहेछ नि ! अब देशैभित्र गाडी उत्पादनको आवश्यकता छ । कम्तिमा एसेम्ब्लिङ्ग उद्योग त तुरुन्तै सुरु हुन जरुरी छ । तसर्थ, यहाँका उद्योगपतिहरुले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउन जरुरी छ । दुई पांग्रे गाडीको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसको बजार पनि ठूलो छ । चार पांग्रे गाडीको लागि पनि बजार विस्तार भएको छ । देशमै उत्पादन भएको अवस्थामा १३ सय सिसिसम्मको गाडीको बजार नेपालमै पर्याप्त छ । सकेसम्म त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छ ।
उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीको बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो ठोस नीति बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यहाँ डरलाग्दो सिन्डिकेटको अवस्था छ । सिन्डिकेटले गर्दा सवारीसाधनको जुनप्रकारको स्तर छ, त्यो निकै लाजमर्दो छ । ट्याक्सीहरुको स्तर पनि लाजमर्दो खालको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीहरुको स्तर उन्नती गर्ने नीति तत्काल बनाउन जरुरी छ ।
सडकको स्तर अनुसार सावारी साधनहरु गुड्नुपर्छ । ठूला र चौडा सडकमा ठूला सवारीसाधन र साना र साँघुरामा साना सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूराना, थोत्रा प्रदुषणको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने गाडीलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
(नाडाको नवौं प्रदर्शनीको उद्घाटनको क्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)
Topup Nepal 