नेपाललाई धनी बनाउन यसो गरौं !

• डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’

प्रत्येक देश धनी हुने आआफ्ना तरिका हुन्छन् । पश्चिमा मुलुक र जापानले युद्ध र उपनिवेशबाट आफ्नो औद्योगिकीकरण गरे । अरब मुलुकहरूले प्रकृतिकको बरदानस्वरूप पेटोलियम पदार्थ पाए । चीनले श्रमशक्तिको सदुपयोग ग¥यो । सिङ्गापुरले सूचना प्रविधिको सहारा लियो । मलेशियाले प्राकृतिक स्रोतको सक्दो उपयोग ग¥यो, गरिरहेको छ । बेलायतलाई ह्वीस्कीले चिनायो त फ्रान्सलाई वाइनले । स्वीट्जरल्यान्डलाई चकलेट र चक्कुले चिनायो त नेदरल्यान्डस्लाई चीज र फूलको व्यापारले । हामी भने जल, जङ्गल, जमीन, उर्जा, हिमाल, जनशक्ति र बाहैकाल बाह्रै किसिमको मौसम भएर पनि कुनै पनि क्षेत्रमा केही गर्न नसक्ने भएझैँ थला परेर बसेका छौँ । जलविद्युत तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम् विकास नगरेसम्म न शुद्ध खानेपानी न सिँचाइ, न वैज्ञानिक खेतिपाती न सुरक्षिण भण्डारण, न पर्यटन र न उद्योगधन्दाहरूमा दशाँै लाख युवाहरूको उत्पादनशील सहभागिता । त्यसपछि त कृषिजन्य वस्तुदेखि सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत आयातैआयात । आयातलाई घटाएर निर्यातलाई बढाउनका लागि विद्युत्का प्राथमिक महत्वलाई हामीले आजसम्म उचित स्थान दिएनौँ ।
नेपालका अथाह जलस्रोतलाई हामीले सम्पदाका रूपमा भन्दा पनि भारको रूपमा लियौँ । जलस्रोतलाई सित्तैमा बगेर खेर गइरहेको वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्दै यसलाई जसले जतिमा जे जसरी लैजान्छ लैजाओस् भन्ने नीति अख्तियार ग¥यौँ । जलस्रोत, जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा क्षमतालाई हामीले ह्वीस्की, वाइन, चकलेट, चक्कु र चीजको जति पनि मान्यता दिएनौँ । यद्यपि हाम्रो जलस्रोत भनेको पेटोलियम पदार्थसरहको अर्थात् त्यसभन्दा पनि दीर्घकालिन र महत्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने हेक्का राखेनौँ । यसलाई सेतो सुनका रूपमा बुझेनौँ । अहिले भने हामी एकातिर पछुताइरहेका छौँ भने अर्कोतिर अब कसरी जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास गर्ने होला भनेर अल्ताल्लिएका छौँ । होशै गुमाएर काम गरिरहेका छौँ ।
आजसम्म हाम्रो महत्वपूर्ण समय विगतको समीक्षा गर्दै बितेको छ कहिले त विरोधको नाममा विरोधमात्र देखिनेगरी । कारण, हामीले धेरै विरोध ग¥यौँ तर सँगसँगै विकल्प दिन सकेनौँ । उचित विकल्पबिना गरिने विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन । यद्यपि हाम्रो विरोध र असहमतिको उद्देश्य भने सकारात्मक नै थियो तर रचनात्मकरूपमा प्रस्तुत हुन सकेनौँ । तर अब पर्खनेबेला छैन अर्थात् अब हामीलाई कोही पर्खनेवाला छैनन् । हामीले अहिले नै जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरे हाम्रा नीति र मान्यताका विरुद्ध अर्थात् नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध जल तथा ऊर्जाको ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विधिवतरूपमै सँधैका लागि कब्जामा लिने प्रयत्न भइरहेको छ । हो, नेपालको जल तथा ऊर्जास्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्ने भारतको प्रयत्न छ । तर अन्य विदेशी राष्ट्र र लगानीकर्ता कम्पनीहरू पनि आफ्नै किसिमले नेपालको जल तथा ऊर्जास्रोतमाथि आँखा लगाइरहेका छन् । यस अर्थमा यी स्रोतहरूमा नजानिँदो किसिमले भारत, चीन र पश्चिमा धनी राष्ट्र तथा तिनका लगानी क्षमता भएका अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय अन्तरसरकारी तथा निजी वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच भूमिगतरूपमा तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी सबैको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकास नभइ प्रयोगमा आइनसकेको नेपालमा विद्यमान जल तथा ऊर्जास्रोतलाई आफ्नै ढाँचा र शैलीमा विकास गरेर कसरी भारत निर्यात गर्ने भन्ने रहेको छ ।
यसका पछाडि मुख्य कारण भनेको नेपालको बजार सानो छ, सरकार अस्थिर छ, जनता असक्षम र अस्तव्यस्त छन् भन्ने बुझाइ हो । नेपालमा ठूलो क्षमतामा उत्पादित विद्युत बिक्रीका लागि प्रसारण लाइनको व्यवस्था छैन तथा अन्य भौतिक संरचनागत आधारहरू पनि कमजोर छन् भन्ने हो । तर भारतका हकमा भने खुल्ला सिमानाको सुविधा लिएर सहजै भारतीय बजार पुग्नसकिन्छ तथा भारतमा विद्यमान विद्युतको घरेलु तथा औद्योगिक मागलाई पूरा गरेर छोटो समयमा बिनासमस्या धेरै नाफा आर्जन गर्नसकिन्छ भन्ने हो । विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिले उनीहरूको यस्तो बुझाइ र गराइ नै आजको यथार्थ पनि हो । तर यसबाट नेपालको हित र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ होइन ।
मुख्य कुरा, दक्षिण एसियाबाट बेलायती साम्राज्यवादको पलायन भइसकेपछि पनि हामीले आफूलाई हिजोको उपनिवेश र त्यही उपनिवेश नयाँ र स्वतन्त्र भारतअन्तर्गत नवउपनिवेशका रूपमा हे¥यौँ । न हामी स्वतन्त्र हुनसक्यौँ न स्वतन्त्र हुनै चाह्यौँ ।
नेपाल–भारत जल तथा उर्जा सहयोग, विकास र व्यापारका सवालमा हाम्रा अधिकाङ्स नीतिनिर्माता, नेता र प्रशासकहरूले आफूलाई सँधै निरीह ठानेका छन् । यो आत्मरति नै भारतसँग समान हैसियतका साथ लेनदेन गर्ने कुरामा हामी पछाडि परेका हौँ । हामीमध्ये कतिले अन्तर्राष्ट्रिय नदी, जलप्रवाह तथा सतहमुनिको पानीमाथि नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र लाभको माग गर्दा हामीलाई अन्धराष्ट्रवादी र भारतविरोधी पनि भनिएको छ । तर वास्तविकता यस्तो होइन । हामी अरुण ३ देखि कालीगण्डकी ‘ए’, महाकाली–पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली हुँदै अहिले पीडीए र पीटीएसम्म आइपुगको छौँ । आजसम्म हामी सबैले गरेको रचनात्मक विरोध, सैद्धान्तिक असहमति र सकारात्मक अभियानको सार कुनै भारतविरोधी वा विकासविरोधी नभएर बदलिएको विश्वपरिप्रेक्ष्यमा र नेपालमै पनि नयाँ शक्ति र परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्थामा जल तथा ऊर्जाको समग्र विकासका लागि वैकल्पिक दृष्टिकोण र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन हो । यस दिशामा सिंगो देश अगाडि बढ्नु नै नेपाल र नेपालीको हीतमा हुनेछ ।
(नेपाल–भारत जलस्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता चिन्तन पृथ्वीनाराण बहुमुखी क्याम्पस, पोखरामा सहप्राध्यापक छन्)