संविधान निर्माण ‘नेगोसिएसन’ को अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। भदौ २१ गतेसम्म पनि सहमति भएन भने मतदानबाट विवाद टुंग्याउने संविधानसभाको कार्यतालिकामा उल्लेख छ। संविधान निर्माणको बेला कुनै पनि मुलुकका लागि आशा र भयले राज गर्ने कष्टप्रद समय हो। अरु मुलुकले यस्तै बेला भोगेको प्रश्रववेदनाबाट प्रेरणा लिने समय पनि हो यो।
आजभन्दा ठीक २ सय २७ वर्षअघि आजको महाशक्ति अमेरिका यही पिडाबाट गुज्रिँदै थियो। सन् १७८७ को अगस्टमा आइपुग्दा अमेरिकी प्रतिनिधिहरु संविधानको निर्णायक छलफलमा व्यस्त थिए। त्यही वर्षको सेप्टेम्बर १७ तारेख मस्यौदामा प्रतिनिधिहरुले अन्तत: मतदान गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो संविधान जारी भएको थियो।
त्यो संविधानमा प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्ने दिन बेन्जामिन फ्र्यांकलिनले संविधान लेख्न भेला भएको सम्मेलनमा दिएको मन्तव्य उनको जीवनकै उत्कृष्ट मन्तव्यमध्ये मानिन्छ। सो मन्तव्यले संविधानमा सहमति जुटाउन कति कठिन भएको थियो भन्ने पनि देखाउँछ।
फिलाडेल्फियाका प्रतिनिधिका रुपमा संविधान लेख्न आएका फ्र्यांकलिन त्यो समयमा अमेरिकाभरि चिनिने थोरै राजनेतामध्ये थिए। तर उनी ८१ वर्षका भैसकेका थिए। रुग्ण र बूढा थिए। आफ्नो मन्तव्य पढ्न पनि सकेनन्, फिलाडेल्फियाका कुनै प्रतिनिधिले पढिदिए।
उनको मन्तव्यको सुरुआत नै मर्मस्पर्शी छ: मैले भन्नैपर्छ कि यो संविधानमा लेखिएका धेरै कुराहरु आजका दिनमा मलाई स्वीकार्य छैनन्। तर म सधैँ नै तिनका विपक्षमा रहन्छु भन्नेमा पनि म विस्वस्त छैन। यति लामो जीवन बाँचिसकेपछि मेरो अनुभवले के भन्छ भने मैले पहिले सही ठहर्याएका धेरै विषयमा थप सूचना र तथ्य मेरा सामु आएपछि र तिनमा मैले गहिरिएर विचार गरेपछि धेरैपटक मेरा पुराना धारणा बदलेको छु। मेरो उमेरसँगै म आफ्नो बुझाइ ठीक छैन कि भनेर शंका गर्न र अर्काको धारणको सम्मान गर्न सक्ने भएको छु। त्यसैले यी सबै कुरालाई मनन गरेर यो संविधानमा कमजोरी छन् भने पनि म यसलाई स्वीकार्ने निर्णयमा पुगेको छु।
आफ्नो मन्तव्यको बीचतिर फ्र्यांकलिन भन्छन्– हामीले संविधान लेख्न अर्को कुनै सम्मेलन बोलायौं भने पनि त्यसले योभन्दा राम्रो संबिधान लेख्ला भन्नेमा मलाई शंका छ। संविधान लेख्ने सम्मेलनमा फरक फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरु ल्याएसँगै हामी उनीहरुका विवेक, भावनात्मक आवेग, त्रुटिपूर्ण बुझाइ, स्थानीय आकांक्षा, र निजी स्वार्थ पनि एक ठाउँमा ल्याउँछौं। म यसकारण चकित छु कि यस्तो सम्मेलनबाट पनि संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा हामी आइपुगेका छौं. हाम्रा शत्रुहरुलाई पनि यसले चकित तुल्याउने छ।
आफ्नो मन्तव्यको अन्तिममा उनी भन्छन्– यहाँ उपस्थित जोजो सदस्यहरुको संविधानको यो मस्यौदाप्रति विरोध छ, मलाई आशा छ, उनीहरुले पनि आफ्ना विचारहरु सधैँ सही छन् भन्नेमा मजस्तै थोरै शंका गर्नेछन् र यो संविधानलाई सहमतिका साथ पास गर्न हस्ताक्षर गर्नेछन्।
जुनबेला अमेरिकामा संविधान लेखिँदै थियो, त्यो समय अमेरिकाका चुनौतीहरु साना थिएनन्। अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्यबाट भर्खरै मुक्त १३ उपनिवेशहरुको खुकुलो संघमात्रै थियो। केन्द्रलाई कर उठाउने अधिकार थिएन। केन्द्र आर्थिक रुपमा लगभग टाट उल्टेको अवस्थामा थियो। केन्द्रलाई कसैले टेर्दैन थिए, भर्खरै स्वतन्त्र भएका धेरै उपनिवेशहरु बलियो केन्द्र बनाउने पक्षमा थिएनन्। रोडस आइल्याण्डले त सम्मेलन नै बहिष्कार गर्यो, आफ्ना प्रतिनिधि नै पठाएन।
फ्र्यांकलिन स्वयम् पनि एउटामात्र संसद राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। सिनेट राख्नुहुन्न भन्ने उनको बलियो मत थियो। शक्तिशाली राष्ट्रपतिको पनि विपक्षमा थिए उनी। लामो घम्साघम्सी र लेनदेनपछि सम्मेलनले फ्र्यांकलिन आफूले चाहेकोभन्दा फरक संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो। तर पनि उनले त्यसलाई सहजै स्विकारिदिए। अरुलाई पनि स्वीकार्न हौस्याए।
हामी पनि संविधान लेख्ने अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौं। हामीले संविधान लेख्यौं भने एउटा युगको पटाक्षेप गर्ने छौँ। मुलुकलाई नयाँ युगमा लैजाने छौँ। त्यसैले अब आउने सात-दश दिन मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने समय हो।
हामीले तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
पहिलो, हामीमा फ्र्यांकलिनको जस्तै सहमतिको, सम्झौताको भावना हुनुपर्यो। आफ्ना विचार अन्तिम हैनन्, आफूले देखेको सत्य अन्तिम होइन भन्ने थोरै मात्र पनि आत्मज्ञान हुनुपर्यो। मुलुकलाई अगाडि लैजान, संविधान लेख्न सम्झौता आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्यो। सन् १७८७ मा संविधान लेख्न सकेकाले नै अमेरिका बन्न सम्भव भएको हो। अन्यथा आज त्यो अर्कै गुमनाम मुलुक पनि हुन सक्थ्यो। जुन धर्तीमा आज अमेरिका छ, त्यहाँ थुप्रै मुलुक पनि हुन सक्थे।
राजनेताहरुले, फुच्चे नेताहरुले पनि सम्झौता गर्न डराउनुहुन्न।
परिवारलाई, मुलुकलाई आवश्यक परेको बेला मुढोजस्तो भएर जिद्दी गर्नेको हैन, सम्झौता गरेर समाधान गर्नेको नाम स्थापित हुन्छ। संविधान सम्मेलन बहिष्कार गर्ने रोडस आइल्यान्डका प्रतिनिधिको नाम अमेरिकी इतिहासमा अंकित छैन, न त संविधानको मस्यौदा ठीक छैन भनेर सही नगर्नेहरुकै छ। आज नाम बेन्जामिन फ्र्यांकलिनकै छ जसले सम्झौतामार्फत अमेरिकी समाजलाई अघि बढाए।
दोस्रो, संविधान भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक विन्दु हो, अन्तिम लक्ष्य होइन।
पहिलो संविधानसभामा हामीलाई के लाग्यो भने यो संविधान नै अन्तिम अवसर हो। हामी सबैका इच्छा, आकांक्षा, आग्रह र अधिकार यसैपाली समेटिनुपर्छ। सबै पार्टी र सबै समुदाय अधिक प्राप्त गर्ने दौडमा लाग्यौं। अन्तमा कसैले केही पाएनौँ। मुलुकलाई अरु केही वर्ष जहाँको तहिँ अड्कायौँ।
संविधान भनेको त्यो समयमा जे सम्भव छ, त्यसको लिखित दस्तावेज हो। तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले जे सम्भव देखाउँछ, त्यसमै सम्झौता गर्ने हो। आजको शक्ति सन्तुलनले स्थापित गरेका चार मुख्य अवधारणा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता हुन्।
यी आफैंमा ठूला उपलब्धि पनि हुन्। प्रगतिशील र समावेशी समाजका मानक हुन्। संघीयताभित्र कति प्रदेश बनाउने, समावेशी अवधारणालाई कतिसम्म अघि बढाउनु ठीक हो भन्ने विषय हाम्रा आआफ्ना निजी आग्रहले मात्र तय हुँदैनन्। यसमा सम्झौता आवश्यक छ।
कसैलाई पाँच प्रदेश ठीक लाग्ला, कसैलाई १० वा कसैलाई १५। सहमतिमा जति प्रदेश बनाए पनि त्यसले तात्विक भिन्नता राख्दैन। थोरै प्रदेशले जनजातिको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन भन्नेले यो मुलुकमा १ सयभन्दा बढी जातजाति बस्छन् भन्ने तथ्थलाई बुझ पचाउन खोजेका छन्।
पाँच/सात जातजातिलाई राज्य दिएर पहिचानको मुद्दा हल हुने छैन। जातीय हिसाबले राज्य/प्रदेश बनाउन थालियो भने त्यसले झन् समस्या बल्झाउने छ।
अर्कोतिर धेरै प्रदेश बनाउनु हुन्न, पाँच/सातभन्दा धेरै मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्नेले यो मुलुक नै अहिले आर्थिक रुपले साँच्चै धानिएको छ कि छैन भन्ने हेक्का राखेका छैनन्। प्रदेशहरु धेरै भए खर्च धेरै हुन्छ भन्ने धारणा छ। प्रदेश साना भए प्रशासनिक खर्च पनि सानै हुन्छ भन्ने नभुलौं। हिजो ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रका प्रशासनिक निकाय जसरी आर्थिक हिसाबले धानिएका थिए, प्रदेशहरु पनि त्यसरी नै धानिने छन्।
प्रदेशको संख्या ठूलो कुरा हैन। पछि थपघट हुन सक्छ। अमेरिकाको संविधान लेख्दा १७८७ मा बेलायतका १३ पूर्व कोलोनी सँगै थिए। पछि अरु राज्य अमेरिकामा मिसिए। भएका केही टुक्रिए र आज ५० भन्दा बढी राज्य मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ।
संविधानले मुलुकका सबै समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने पनि होइन। तत्कालका चुनौती सल्टाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रस्थानविन्दु हो संविधान। दुर भविष्यको धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन। गरेर सम्भव पनि छैन।
२००७ सालमा १ सय वर्षका लागि टिक्ने र स्थायित्व दिने संविधान बनाउनुपर्छ भनेको भए त्यो आकर्षक नारा नै हुन्थ्यो। तर सत्य के हो भने २०४६ को संविधानले पनि तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको हाम्रो समाजलाई धेरै धान्न सकेन। अमेरिकी समाजलाई पनि संविधानले गृहयुद्धबाट रोक्न सकेन। संविधान जारी भएको करिव ७० वर्षमा अमेरिका गृहयुद्धमा फस्यो। तर फेरि त्योबाट बाहिर निस्कियो। अगाडि बढ्यो।
मूल कुरो, मुलुकको घडीको सुई रोकिन्न। भविष्यमा आउने चुनौती बहन गर्न त्यही बेलाको पुस्ता सक्षम हुनेछ। मुलुक अब के हुन्छ भन्ने डर र त्रासले होइन, विश्वास र आसले अगाडि बढाउने हो। संविधान नै नभएको मुलुकलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिन्न। लालु यादवलाई उनको निर्वाचन क्षेत्र पाटलीपुत्रबाट विधानसभामा हराएका बिहारी नेता रञ्जन यादव काठमाडौं आएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको उनीसँग संगत रहेछ। गिरीकै सम्बन्धको फेरो समातेर केही वर्षअघि उनीसँग कुरा गर्न हामी सोल्टी होटल पुगेका थियौं।
उनले भने, ‘देखिए, जिस देशका संविधान नहि होता, उसको कोही सिरियस्ली नहि लेता है।’ उनले हामीलाई झसंङ बनाईदिए। माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएदेखि पछिल्लो झन्डै १८ वर्ष देश एक हिसाबले संक्रमणमा छ। त्यो संक्रमण अन्त्य नगरी हामीलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिने छैन। दातृनिकाय र मुलुक संविधान पर्खेर बसेका छन्। विदेशी लगानीकर्ता संविधान पर्खेर बसेका छन्। स्वदेशी लगानीकर्ता कहिले संविधान बन्ला र संक्रमण अन्त्य होला भनेर बसेका छन्। हामीलाई अहिले चाहिएको सबैले मान्नसक्ने एक ‘थान’ संविधान नै हो।
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय सबै पार्टीहरुबीच सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने हो।
पहिलो संविधानसभामा हामीले गम्भीर भूल गर्यौं। अन्तरिम संविधानमा सबै काम पार्टीहरुबीचको सहमतिले गर्ने भनेर लेखिएको थियो। त्यो आदर्श भन्दा पनि टाढा कोरा भावना थियो। व्यवहारिक आर्दश त लोकतन्त्र नै हो। जहाँ विमतिहरु बहुमतले सुल्झाइन्छ। संविधानका विमति दुई तिहाइले सुल्झाइन्छ।
अघिल्लो संविधानसभामा हाम्रो कोरा भावनाले मात्र काम सम्भव भएन। संविधान संशोधन गरेर साधारण बहुमतको सरकार बनाउनुपर्यो। तर संविधानसभा नियमावली संशोधन गरिएन। त्यसले मतदानबाट संविधान पास गर्ने अन्तिम मौका रोकिदियो। कांग्रेस एमाले त्यसैलाई देखाएर मतदानबाट पन्छिन पाए।
यसपालि भने पार्टीहरुले केही परिपक्वता देखाएका छन्। भाद्र २१ सम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, नत्र प्रक्रियामा (मतदानमा) लगेर टुङ्ग्याउने समझदारीका साथ संविधानसभाका तीसैवटा दलको सहभागितामा नियमावली बनेको छ।
लोकतन्त्रले सहमतिको ढोका बन्द गर्देन। सहमतिको कोरा भावनाले भने लोकतन्त्रको अभ्यासलाई रोक्छ। आगामी दश दिन पार्टीहरुबीच हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्न सहमति गर्ने समय छ। सहमतिमा पुग्न नसक्ने विषय छैन। फेरि पनि भाँडभैलो गरेर संविधान नबन्नु कारण छैन। पार्टीहरुलाई अघिल्लो संविधानसभाको असफलताको कलंक मेट्ने मौका छ।
Topup Nepal 