सरकारको फितलो अनुगमन र उपलब्धिविहिन मुल्याङ्कन प्रणाली

• डा. बाबुराम पोखरेल

तराईको झोले विद्यालयहरूलाई वर्षौदेखि रकम भुत्तानी, माईतीघर तिनकुने सडक ३ महिनामा खाल्डा, खुल्डि ग्राभेल नै नगरी सडकको ग्राभेल सकिएको रिपोर्टिङ, निशुल्क वितरण औषधिमा घोटला, नदिको तटवन्ध सकिएको झुटा विवरण पेश जस्ता बाटो, सडक, पुल, तटवन्ध, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा भएका र देखिएका कमी कमजोरी, घोटला, गुणस्तरहिन कार्यहरूका विषयमा प्रत्येक दिन छापामा समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । यसो किन भईरहेछ, सरकारको भुमिका के हो ? सरकारको र दिगोपना कायम गर्न सकिन्छ । यी विषयहरू वहसको विषय वनेका छन् ।

सरकारका काम कारवाहीको विषयमा विधि सम्वत् तरिकाले सम्पन्न भएको छ की छैन, तोकिएको वजेट र मापदण्ड अनुसार भएको छ कि छैन सो को परिक्षण, मुल्याङ्कन परिपाटी भित्र पर्दछन् । वजेट अनुसार रकम खर्च भयो भएन, त्यसको गुणस्तर कस्तो र¥यो ? आयोजनाहरू दिगो कायम हुन सक्छन कि सक्दैनन् ? दिगोपन र जवाफदेहिताको लागि मुल्याङ्कन आवश्यक रहेको महसुुस गर्दै नेपालमा १० औं योजनावाट मुल्याङ्कन परिपाटी सुरूभएको हो । सरकारको हरेक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन संयन्त्र राखिने गरिएको छ । जवाफदेहिता र इमान्दारिताको कमीको कारण नत नियमित अनुगमन निरिक्षण हुने गरेको छ न त सरकारले नियमित मुल्याङ्कन गर्ने जिक्मेवारी महसुस गरेको छ । कार्यलयमानै वसेर आयोजनाहरूको अनुगमनको रिपोर्ट तयार गरिने परिपाटीले विविध प्रकृया र गुणस्तर मापनमा कति वस्तुपरक रहन्छ, यो छलफलको विषय रहेको छ ।

सन् २०१५ सहसताब्दि विकास लक्ष्यको अन्तिम वर्षको रूपमा रहेको छ । यस वर्षलाई विकासका लक्ष्यहरू मापन गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुल्याङ्कन वर्षको रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मुल्याङ्कन परिपाटी नै विकासको परिपुरक हो । राष्ट्रको विकास प्रकृयालाई मजबुत बनाउने कार्यमा सहयोग पु¥उाउँदछ ।

अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास र गुणस्तलाई मजबुत बनाउने कार्यमा मुल्याङ्कन प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सन्र्दभमा, नेपालले सन् २०१५ मा पुरा गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गरेको विषय प्रसस्तै छ, त्यसमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यसले मुलुकको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्दछ भन्ने विषय यस क्षेत्रमा लाग्ने विज्ञहरूको वहसको विषय बनेको छ । विश्वका मुलुकहरूको परिपाटी हेर्दा केही राष्ट्रको संविधानमा नै मुल्ङ्कनको विषय समावेश गरेको (जस्तो मेक्सीको कोलम्विया) कुनै मुलुकमा सरकारले पोलीसी वनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएको (जस्तो जापान) कुनै राष्ट्रमा ऐन नियममा व्यवस्था गर्ने गरेको र कुनै राष्ट्रमा संसदमा संसदीय समिति मार्फत मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी रहेको भेटिन्छ ।

मुल्याङ्कनलाई कसरी वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ ? यसको कानुनी रुपमा के – के कमी कमजोरी रहेको छ र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, कामको वातावरण सिर्जना, गुणस्तरको प्रतिवद्धता जस्ता विषयहरूमा छलफल हुन जरुरी छ । यसको लागि भएका कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्ने र थप कानुन जरुरी देखिएमा नयाँ कानुन बनाउने वा परिमार्जन गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

कुनैपनि विषयमा परिक्षण गर्न प्रयोग हुने शब्द अनुगमन र मुल्याङ्कन एक अर्काका परिपुरक देखिए पनि यसको अर्थमा तात्विक फरक रहेको देखिन्छ । नेपालमा अनुगमन धेरै निकायहरूले गर्दछन् । तर मुल्याङ्कन अन्यन्त न्यून निकायमा मात्र हुने गरेको छ । अहिले मुलुकमा ४९१ आयोजना छन् तर केवल ४ वटाको मात्र मुल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको विषय वाहिर आएको छ ।

नेपालको सम्वन्धमा आयोजनाहरूको मुल्याङ्कन प्रजातन्त्र संगसंगै व्यवस्थित रुपमा थालनी भएको भएपनि सन् १०१३ मा मात्र नेपाल सरकारले अनुगमन निरिक्षणको निर्दिष्ट निर्देशिका कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । सन् २००३ र २००७ पनि यसमा केही प्रयासहरू भने नभएका होइनन् ।

सन् २०१३ मा संस्थाहरूको अनुगमन र निरिक्षण सम्वन्धि सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको विषयहरू क्षमता, अभिवृद्धि राष्ट्रिय स्तरमा विधि निर्माण, सामाजिक परिक्षण तथा तेस्रो पार्टी मुल्याङ्कनका विषयहरू समावेश गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको पाईन्छ । मुल्याङ्कनले सरकारलाई पुराना आयोजनाहरूवाट आएका सुझावले नयाँ कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । समयमा काम नसकेको कारणले नेपालमा केही योजनाहरूको लागत बढ्दै गई दोब्वर तेब्वर बनेको उदाहरण हामीसँग रहेको छ ।

अनुगमन निरिक्षण कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ योजना निर्माण, मात्र यसको कार्य नभएर सरकारले कार्यन्वयन गरेको आयोजनाहरू सफल र गुणस्तरियता सम्पन्न बनाउन तर्फ पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।

यहाँ सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र योजनाहरूको अनुगमन मुल्याङ्कनको विषयमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यलय र निकायहरूमा को मात्र नभएर गैर सरकारी तथा अन्य संस्थाहरूको पनि आफ्नो हैसियत पहिचान गर्न र त्यसलाई कायम गर्न नियमित निरिक्षण अनुगमन हुन आवश्यक छ ।

(डा. पोखरेल सभासद् हुनुहुन्छ¬)