ठेक्कापट्टा मध्यस्थतामा पुर्वप्रधानन्यायधीश

काठमाडौं,भदौ ८–पुर्वप्रधानन्यायधीश अनुपराज शर्मा र सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायधीसश बलराम केसीले ठेक्कापट्टामा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् । संविधानको मर्मविपरित उनीहरु मध्यस्थतामा सहभागि भएका हुन् ।
अन्तरिम संविधानले पुर्वप्रधानन्यायधीश र सर्वोच्चका पुर्वन्यायधीश राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका अध्यक्षबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले उनीहरुलाई कुनै पनि अड्डा–अदालतमा उपस्थित भई बहस–पैरबीमा पनि रोक लगाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
‘संविधानले सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य नुहुने व्यवस्था गरेको तर मध्यस्थता न्यायिक निरुपण भएको भन्दै उनीहरुले पद स्वीकार गर्दै आएका छन् ’ एक कानुन व्यवासायीले भने,‘प्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति ठेक्कापट्टाको मध्यस्थतामा बस्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरित हो ।’
मध्यस्थताको हैसियत जिल्ला न्यायधीसको हैसियत सरह हुन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन भएजस्तै मध्यस्थताको फैसला पनि पुनरावेदन अदालतमा मात्रै पुनरावेदन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।