रोम विधान अनुमोदन गर्न पहल गरिने

रासस काठमाडौं, २ साउन अधिकारकर्मीले ‘न्याय सुनिश्चितता’का लागि ‘रोम विधान अनुमोदन गरिनुपर्ने’ माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरूले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले विधान अनुमोदनका लागि ९ साउन २०६३ मा सरकारलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएकामा चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित ‘न्याय नभई शान्ति कसरी ?’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले
‘विधान अनुमोदनपछि नेपालमाथि पर्ने दायिŒव र त्यसको असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको’प्रति गुनासो गरेका हुन् । विधान अनुमोदन गरिए नेपालमा भविष्यमा हुने कुनै पनि आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका दोषीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन सकिन्छ । तर, अनुमोदनअघिको मानवताविरुद्धको अपराध घटनामा भने विधानले नछुने पनि उनीहरूको जिकिर छ ।
कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले रोम विधानका साथै, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन र अदालतको अपहलेनासम्बन्धी विधेयकसमेत जोडिएर
आएको बताए । ‘अहिले देश मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र संरक्षणभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘विकसित देशमा पनि यस्ता मानवताविरुद्धको अपराधमा फरक–फरक मापदण्ड छ ।’मन्त्री आचार्यले ‘नेपालजस्तो मुलुकका लागि भने यही मापदण्ड पनि पर्याप्त हुन सक्ने’ बताए । ‘सदनमा पेस अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भएपछि छलफल अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट राम्रा सुझाव पनि प्राप्त भएका छन्, रोम विधानमा पछि व्यापक छलफल गरेर अनुमोदनका लागि कार्य अघि बढ्नेछ ।’
नेकपा मालेका महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनालीले ‘रोम विधानबारे नेताहरूले बुझ्न नसकेकै कारण अनुमोदनमा आशंका उत्पन्न भएको हुन सक्ने’ जिकिर गरे । उनले ‘सबै दलका प्रतिनिधिसम्मिलित अन्तरक्रिया गर्न’समेत सुझाव दिए । कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले आङ्खनो दल, एमाले र अन्य राजनीतिक दल विधान अनुमोदनका लागि तयार देखिए पनि एमाओवादीलाई सहमत गराउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विधान अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका एमाले नेता पर्शुराम मेघी गुरुङले ‘बहुमतीय सरकार भएको कांग्रेसले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ बताउ“दै ‘त्यसमा कसले भाँझो हाल्छ, जनताले थाहा पाउन चाहेको’ सुनाए ।
विधान अनुमोदनका लागि सत्याग्रह गरेका मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही हुने बताए । ‘भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहो¥याउन पाइँदैन भनेर नै नेताहरूले विधान अनुमोदन नगरेका हुन्,’ उनको आरोप छ । इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज
प्याकुरेलले अवराध गरेपछि अपराधीलाई सजाय दिलाउन र सत्यलाई आत्मसात् गरी विधिको शासन अबलम्बन गर्न सुझाव दिए । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शम्भु ठाकुरलगायत सो संस्थाका अन्य पूर्वअध्यक्षले पनि रोम विधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।